मुक्ताईनगर पुनर्वसन टप्पा २ मध्ये एक अत्यंत गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. या परिसरातील प्लॉट अजूनही सरकारच्या अधिकृत सिटी सर्व्हे (शहर भूमापन) मध्ये समाविष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे या प्लॉटची कायदेशीर व अधिकृत मोजणी होणे शक्य नाही. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन स्थानिक व्यक्ती आपल्या मनाप्रमाणे बनावट मोजण्या करत आहेत — आणि त्याद्वारे बाहेरगावच्या प्लॉटधारकांच्या जमिनी हडपण्याचा उघड प्रयत्न सुरू आहे.

A serious crisis is unfolding in Muktainagar Punarvasan Tappa 2. The plots in this government resettlement zone have still not been included in the official City Survey (Shahar Bhoomapan) records. As a result, no legal, official measurement — mojni — can be conducted through authorised channels. Local individuals are exploiting this gap by conducting fake, unauthorised surveys on their own terms — and using these fraudulent measurements to encroach on plots legally purchased by outsiders.

महाराष्ट्रभरातून लोकांनी शासकीय पुनर्वसन योजनेवर विश्वास ठेवून येथे प्लॉट विकत घेतले. मात्र जे खरेदीदार मुक्ताईनगरचे स्थानिक रहिवासी नाहीत, त्यांच्यासाठी हा विश्वास आज धोकादायक ठरत आहे.

People from across Maharashtra purchased plots here, trusting the government's resettlement scheme. For those buyers who are not local residents of Muktainagar, that trust has proven perilous.

"सिटी सर्व्हेमध्ये नोंद नाही म्हणजे अधिकृत मोजणी नाही — आणि मोजणी नाही म्हणजे कुणीही हवी तशी बनावट मोजणी करून तुमची जमीन हडपू शकतो."

"No City Survey entry means no official measurement — and no official measurement means anyone can conduct a fake survey and claim your land as their own."

मूळ समस्या — सिटी सर्व्हेमध्ये समावेश नाही

The Core Problem — Exclusion from City Survey

पुनर्वसन टप्पा २ मधील प्लॉट सिटी सर्व्हेच्या कार्यक्षेत्रात येत नाहीत. सिटी सर्व्हे हे शासनाचे अधिकृत जमीन नोंदणी व संरक्षण साधन आहे. सिटी सर्व्हेत समावेश नसल्याने या प्लॉटची भूमि अभिलेख विभागामार्फत (Land Records) अधिकृत मोजणी (mojni) होत नाही. कायदेशीर मोजणी नाही म्हणजे प्लॉटच्या हद्दी कायद्याने सिद्ध होत नाहीत.

The plots in Punarvasan Tappa 2 fall outside the official City Survey area. City Survey is the government's primary mechanism for recording and legally protecting land ownership. Without inclusion, these plots cannot receive an official measurement (mojni) through the Land Records department. No legal measurement means no legally established boundary.

याचा थेट परिणाम म्हणजे — स्थानिक व्यक्ती "अधिकृत मोजणी झालेली नाही" या कारणाचा फायदा घेत स्वतःच मनमानी पद्धतीने मोजणी करतात. या बनावट मोजण्यांच्या आधारे ते दुसऱ्यांच्या प्लॉटच्या हद्दी बदलतात आणि जमिनीवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न करतात. हे सुनियोजितपणे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

The direct consequence: local individuals use the absence of an official survey as cover to conduct their own unauthorised measurements on their own terms. Using these fake surveys, they alter plot boundaries and attempt to seize land that does not belong to them. This is happening systematically and at scale.

बनावट मोजणी — कसे होते हे?

Fake Surveys — How It Works

अधिकृत भूमि अभिलेख अधिकाऱ्याशिवाय केलेली कोणतीही मोजणी बेकायदेशीर आहे. परंतु जेव्हा सिटी सर्व्हे नसतो, तेव्हा अधिकृत मोजणी मागितली तरी होत नाही. आणि या पोकळीत — ज्यांना जमीन हडपायची आहे ते "आम्ही मोजणी केली" असे दाखवत प्लॉटच्या हद्दी मनमानीपणे खेचतात. शेजारच्या जागेत शिरतात. बाहेरगावच्या मालकाला काय झाले हे कळेपर्यंत नुकसान झालेले असते.

Any survey conducted without an authorised government Land Records officer is illegal. But when there is no City Survey, even a request for an official measurement cannot be fulfilled. In this void — those who wish to grab land claim "we had the survey done" and arbitrarily extend their plot boundaries into neighbouring land. By the time the absent owner realises what happened, the damage is done.

महाराष्ट्रासाठी मोठा धोका

A Larger Warning for Maharashtra

हा केवळ एका परिसराचा प्रश्न नाही. जर शासकीय पुनर्वसन योजनेत घेतलेल्या जमिनीवर अशा प्रकारे बनावट मोजण्या करून अतिक्रमण होऊ शकते — आणि तक्रार केल्यावरही काहीच होत नाही — तर महाराष्ट्रात आपल्या जिल्ह्याबाहेर जमीन घेण्याचे धाडस कोण करणार?

This is not merely a local issue. If plots in a government resettlement scheme can be encroached upon through fake surveys — and complaints achieve nothing — then who will dare invest in land outside their home district anywhere in Maharashtra?

जेव्हा अधिकृत मोजणीच होत नाही, तेव्हा बनावट मोजणी हेच "सत्य" बनते — हे थांबवणे शासनाची जबाबदारी आहे.

When official measurement is impossible, fake measurement becomes the only "truth" — stopping this is the government's responsibility.

मागण्या — शासनाने काय करावे

Our Demands — What the Government Must Do